देर आयद दुरुस्त आयद यानि gst

                      " देर आयद दुरुस्त आयद यानि GST"

      आखिर 3 अगस्त-2016 को राज्य सभा ने और कल लोकसभा ने पुन: जीएसटी यानि वस्तु एवम सेवा कर को पारित कर भारतीय इतिहास मे एक नए अध्याय की शुरुआत की। ऐसा भी नहीं है कि राज्य सभा के पारित करने भर से ही जीएसटी पूरे देश मे तुरंत लागू हो जाएगी और तुरत फुरत इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगेंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और देश के 29 राज्यों मे से 15 ने इसे पारित कर दिया तो ये पूरे देश मे लागू हो सकने का मार्ग प्रशस्त भर करेगा किन्तु इस 15 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। यहाँ यह कहना अति आवश्यक है कि इसे समझने और इसके फायदे नुकसान के विश्लेषण से सभी पार्टियां बचती रही हैं। अगर कुछ किया है तो बस इतना इसे बिना पढे और समझे बयान बाजी कर डाली जिससे कि ये अति महत्वपूर्ण बिल पिछले लगभग दस वर्षो से त्रिशंकु कि भांति हवा मे लटका रहा और बुधवार 3 अगस्त को आखिरकार लंबी मान मनोवत के 203/203 से पास कर दिया गया जो कि देर से ही सही एक शुभ संकेंत है। चूंकि सभी राज्यों के अपने अपने तर्क वितर्क थे अतएव जीएसटी से पेट्रोल और पेट्रो पदार्थो को फिलहाल अलग रखा गया है। इससे पहले कि मैं इस पर कुछ विशेष टिप्पणी करूँ आइये जानने कि कोशिश करते है कि जीएसटी कब,कहाँ और कैसे लागू हुआ।

      फ्रांस मे 1954 मे प्रथम बार GST( the difference between sales and the cost of purchased material inputs)  लागू किया गया जिसे बाद मे लगभग 120 देशो ने अपने यहाँ अपनाया।  अर्जेंटीना पेरु टर्की ने इंकम टाइप जीएसटी एवम चाइना फ़िनलंड मोरक्को और सेनेगल ने employed a GDP type जीएसटी को अपनाया। वर्तमान मे पूरे विश्व मे तीन प्रकार के जीएसटी लागू हैं।

1॰    The most common method, the consumption type, permits

Businesses to deduct immediately the full value of the tax paid on capital purchases.

2.    A second approach, the national income type, allows only a gradual deduction of GST paid on capital purchase over a number of years, much like depreciation.

3.    If no allowance is given for the tax paid on capital purchase, the tax is called the gross national product type, because its base is approximately equal to private GNP. Because of its equal tax on profits from labour and capital and the resulting.

      पूरे विश्व मे कुल 160 देशों मे जीएसटी लागू है। जिसका पूरा विवरण इस प्रकार है :-

Oceania Countries (07 countries)

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Australia	2000	10
2.	Fiji	1992	15
3.	New-Zeeland	1986	15
4.	Niue	2009	5
5.	Samoa	1994	15
6.	Tonga	2005	15
7.	Vanuatu	1998	13

Asian (07 Countries)

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Indonesia	1984	10
2.	Thailand	1992	7
3.	Singapore	1993	3
4.	Philippines	1998	10
5.	Cambodia	1999	10
6.	Vietnam	1999	10
7.	Laos	2009	10

Caribbean, Central & North America (19 countries)

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Antigua and Barbuda	2007	15
2.	Barbados	1997	17.5
3.	Belize	2006	12.5
4.	Canada	1991	5
5.	Commonwealth of Dominica	2006	15
6.	Costa Rica	1982	13
7.	Dominican Republic	1992	16
8.	El Salvador	1992	13
9.	Grenada	2010	15
10.	Guatemala	1992	12
11.	Haiti	1982	10
12.	Honduras	1964	12
13.	Jamaica	1991	12.5
14.	Mexico	1980	16
15.	Nicaragua	1984	15
16.	Panama	1976	7
17.	Saint Kitts and Nevis	2010	17
18.	Saint Vincent and the Grenadines	2007	15
19	Trinidad and Tobago	1990	15

South America (11 Countries)

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Argentina	1974	21
2.	Bolivia	1986	13
3,	Brazil	1964	10
4.	Colombia	1983	16
5.	Chile	1974	19
6.	Ecuador	1981	12
7.	Guyana	2007	16
8.	Paraguay	1992	10
9.	Peru	1991	18
10.	Uruguay	1972	22
11.	Venezuela	1993	12

European (53 Countries)

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Albania	1995	20
2.	Austria	1973	20
3.	Armenia	1993	20
4.	Azerbaijan	1992	18
5.	Azores	1986	16
6.	Belarus	1991	20
7.	Belgium	1971	21
8.	Bosnia Herzegovina	2006	17
9..	Bulgaria	1994	20
10.	Croatia	1998	25
11.	Cyprus	1992	18
12.	Czech Republic	1993	21
13.	Denmark	1967	25
14.	Estonia	1991	20
15.	Faroe Island	1993	25
16.	Finland	1994	24
17.	France	1954	19.6
18.	Georgia	1993	18
19.	Germany	1968	19
20.	Greece	1987	23
21	Hungary	1988	27
22.	Iceland	1990	25.5
23.	Ireland	1972	23
24.	Isle of Man	1973
25.	Israel	1976	18
26.	Italy	1973	21
27.	Jersey	2008	5
28.	Kosovo	2001	16
29.	Latvia	1995	21
30.	Liechtenstein	1995	8
31.	Lithuania	1994	21
32.	Luxembourg	1969	15
33.	Macedonia	2000	18
34.	Madeira	1986	22
35.	Malta	1999	18
36.	Moldova	1998	20
37.	Monaco	1954	19.5
38.	Montenegro	2003	17
39.	Netherlands	1969	21
40.	Norway	1970	25
41.	Poland	1993	23
42.	Portugal	1986	23
43.	Romania	1993	24
44.	Russia	1991	18
45.	Turkey	1984	18
46.	Serbia	2004	20
47.	Slovak Republic	1993	20
48.	Slovenia	1999	20
49.	Spain	1986	21
50.	Sweden	1969	25
51.	Switzerland	1995	8
52.	Ukraine	1992	20
53.	United Kingdom	1973	20

African Countries

Sr॰ No	Name of Country	Year	Percentage
1.	Algeria	1992	17
2.	Benin	1991	18
3.	Botswana	2002	12
4.	Burkina Faso	1993	18
5.	Burundi	2009	18
6.	Cameroon	1999	19.25
7.	Cameroon	2004	15
8.	Cape Verde	2001	19
9.	Chad	2000	18
10.	Democratic Republic of the Congo	2012	16
11.	Ethiopia	2003	15
12.	Egypt	1991	10
13.	Equatorial Guinea	2004	15
14.	Gabon	1995	18
15.	Gambia	2013	40
16.	Ghana	1998	12.5
17.	Guinea	1996	18
18.	Guinea-Bissau	2001	15
19.	Ivory Coast	1960	18
20.	Kenya	1990	16
21.	Kenya	2003	14
22.	Madagascar	1994	20
23.	Malawi	2002	16.5
24.	Mali	1991	18
25.	Mauritania	1995	14
26.	Mauritius	1998	15
27.	Morocco	1986	20
28.	Mozambique	2008	17
29.	Namibia	2000	15
30.	Niger	1994	19
31.	Nigeria	1993	5
32.	Republic of Congo	2012	16
33.	Rwanda	2001	18
34.	Senegal	2001	18
35.	Seychelles	2012	15
36.	Sierra Leone	2009	15
37.	South Africa	1991	14
38.	Sudan	2000	17
39.	Tanzania	1998	18
40.	Togo	1995	18
41.	Tunisia	1988	18
42.	Uganda	1996	18
43.	Zambia	1995	16
44.	Zimbabwe	2004	15

     

Sr॰ No	Region	Total Countries	Remarks
1.	ASEAN	07	VAT/GST
2.	Asia	19
3.	Europe	53
4.	Oceania	07
5.	Af rica	44
6.	Caribbean, Central North America	11
7.		19

शुरुआत मे उत्पादक राज्यों के लिए एक फीसदी अतिरिक्त टैक्स का प्रावधान हटाया जाएगा।केंद्र और राज्यों के मध विवाद होने पर जीएसटी परिषद ही इसका फैसला करेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य को होने वाले नुकसान को पाँच वर्षो तक शत प्रतिशत क्षतिपूर्ति केंद्र के द्वारा की जानी है। जहां केंद्र 12 प्रतिशत टीके उत्पाद शुल्क लागत है वही राज्य    इसे 18 प्रतिशत तक वैट के माध्यम से वसूलते हैं । इससे समस्या ये होती है कि कुल उपतदान पर तकरीबन 27 प्रतिशत तक टैक्स लग जाता है। जीएसटी आने से ये समस्याए स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। आंतरिक रूप से जीएसटी तीन भागों मे विभक्त है:-

      1॰    केंद्र और राज्यों को एक साथ समस्त उत्पाद की सिरीज़ पर जीएसटी लगाना।

      2.    केन्द्रीय जीएसटी को केंद्र द्वारा वसूल किया जाएगा।राज्यों के द्वारा इसे

            राज्य स्टार पर होने वाले business पर वसूल किया जाएगा।

      3.    राज्यों के बीच सामानो की आवाजाही पर भी केन्द्रीय टैक्स लगेगा।

      यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि एलेक्ट्रिसिटी,शराब और जमीन जायदाद कि खरीद फरोख्त पर जीएसटी लागू नहीं होगा। आगम कर क्रेडिट पॉलिसी के आधार पर ही जीएसटी का निर्धारण किया जाएगा।किसी वस्तु या सेवा का जो अंतिम उपभोक्त होगा उसको मात्र आपूर्ति सिरीज़ के अंतिम विक्रेता कि तरफ से आरोपित किया जाने वाला जीएसटी का ही भुगतान करना होगा। इस वयवस्थ से उत्पादक और उपभोक्ता प्रदेश दोनों को ही लाभ होगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जीएसटी लागू होने से जहाँ कुछ चीजे महंगी होनी निशिचित है वहीं कुछ चींजे सस्ती भी हो जाएंगी, किन्तु ये सारी कवायद को करने मे लगभग दो वर्षो का समय तो लगेगा ही। अतएव अब समझदारी इसमे ही है कि इसे सभी राज्य सरकारें मिलजुल कर आपसी सहमति से इसे कम से कम 15 राज्यों मे पास कराये ताकि इसके किर्यान्वयन मे गति आ सके।

                                                :: प्रदीप भट्ट ::09-08-2016